ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ 1,158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 14 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1,158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਚਨ
ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 1,158 ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।”
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
👉 ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
