ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ) ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ-ਵਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1,158 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਖ਼ਾਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗਲਤ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ? ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 322 ਅਹੁਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ (ਪੀਸੀਐੱਸ) ਅਤੇ ਅਲਾਇਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਤੇਂਦਰ ਔਲਖ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਵਿਨਾਇਕ ਸੈਣੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕਮਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਹਰਮੋਹਨ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਅਕੇਲੇ ਬਚੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਰਤੀਆਂ ਠੱਪ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਟਕੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਭਰਤੀ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀਸੀਐੱਸ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਅਹੁਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।
