ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰਗੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ (One Time Settlement – OTS) ਅਧੀਨ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ਼ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (Urban Local Bodies) ਉਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ OTS ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 1.8 ਲੱਖ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.1 ਲੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 580 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਿਰਫ਼ 35,000 ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ 13 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
