ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 25 ਸਾਲਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰਿਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੂ-ਟਰਨ ਲਿਆ। ਉਸਦੀ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਲੋਰਿਡਾ ਹਾਈਵੇ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲਜ਼ ਨੇ ਉਸਨੂੰ “ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ” ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਪਰਤੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਕੋ ਰਾਹੀਂ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਾਂਡ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2021 ਵਿੱਚ ਬਾਇਡਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ।
ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੀ “ਇੰਡਸਟਰੀ”
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖੁਦ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੈਟਰਹੈੱਡ ’ਤੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਜਰਮਨੀ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਦਿਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਆਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਨ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ
ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨਤੀਜਾ
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਸ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਸ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
